8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? पूरा कैलकुलेशन जानें!

8th Pay Commission : भारत के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस मोर्चे पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो 18,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। आइए, इस खबर में जानते हैं सैलरी बढ़ोतरी का पूरा गणित!

8वां वेतन आयोग: क्यों है इतनी चर्चा?

देश के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वां वेतन आयोग लंबे समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। आखिरी बार 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने वाला है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्साह है। सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। अब पिछले हफ्ते सरकार ने ToR को मंजूरी दी है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आयोग जल्द ही हितधारकों से चर्चा शुरू करेगा और वेतन पुनरीक्षण की सिफारिशें पेश करेगा।

कर्मचारी संगठनों की क्या है मांग?

केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल-संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (NC-JCM) इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रही है। एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में NC-JCM के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि वे चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग की तरह 2.57 ही रहे। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सदस्यों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने से पहले महंगाई दर, जीवन यापन सूचकांक और Dr. Aykroyd के सूत्र जैसे कई पहलुओं पर विचार किया जाता है।

रिपोर्ट्स में क्या है खास?

एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। कुछ अटकलें हैं कि यह 2.57 से 2.86 तक भी हो सकता है, लेकिन इसके लागू होने की संभावना कम है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 तक हो सकता है, यानी कर्मचारियों का मूल वेतन मौजूदा दर से 80% तक बढ़ सकता है। साथ ही, 8वां वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। अभी कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है, लेकिन नया आयोग लागू होने पर DA जीरो हो जाएगा और इसे फिर से शून्य से शुरू किया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर का गणित

एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 14% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। कोटक की रिपोर्ट कहती है कि 1.8 के फिटमेंट फैक्टर से कुल वेतन में करीब 13% का इजाफा होगा। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के बावजूद प्रभावी वृद्धि सिर्फ 14.3% थी, क्योंकि उस समय 6वें वेतन आयोग के अंत में DA 125% तक पहुंच गया था, जिसे जीरो कर दिया गया था।

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 18,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन मिलता है। इसके अलावा, मकान किराया भत्ता (HRA) 4,320 रुपये और यात्रा भत्ता (TA) 1,350 रुपये है। इस तरह कुल वेतन 23,670 रुपये बनता है। 58% DA जोड़ने पर यह न्यूनतम वेतन 34,110 रुपये हो जाता है।

सैलरी में कितना होगा इजाफा?

8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 रखा जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 32,400 रुपये हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 हो, तो मूल वेतन 36,000 रुपये और 2.46 पर 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर सरकार 7वें वेतन आयोग जैसा फिटमेंट फैक्टर (2.57) रखती है, तो बेसिक सैलरी 46,260 रुपये तक हो सकती है। हालांकि, सैलरी बढ़ोतरी पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अनुमान बताते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में 80% से 157% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।