8th Pay Commission हुआ घोषित, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ीं उम्मीदें

8th Pay Commission : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission (8वीं पे कमीशन) के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने 3 नवंबर को गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें आयोग की पूरी संरचना, सदस्यों के नाम, कार्यक्षेत्र यानी Terms of Reference (TOR) और मुख्यालय की डिटेल्स शेयर की गई हैं।

इस 8th Pay Commission का काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और बाकी लाभों की अच्छी तरह से जांच करना और नई सिफारिशें देना। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों की उम्मीदें फिर से जग गई हैं।

8वीं पे कमीशन की मजबूत संरचना

सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, 8th Pay Commission को तीन सदस्यों के साथ गठित किया गया है। इसका चेयरपर्सन होंगे जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, जो रिटायर्ड जज हैं और अनुभवी हैं। पार्ट-टाइम मेंबर की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रो. पुलक घोष, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। वहीं, मेंबर-सेक्रेटरी का रोल निभाएंगे पंकज जैन।

यह 8th Pay Commission सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर लॉजिकल, एफिशिएंट और परफॉर्मेंस बेस्ड हो। साथ ही, यह मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिसाब से बने। कुल मिलाकर, यह आयोग वेतन व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर फोकस करेगा।

8वीं पे कमीशन के व्यापक कार्यक्षेत्र

सरकार ने 8th Pay Commission के लिए डिटेल्ड Terms of Reference (TOR) जारी किए हैं, जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। सबसे पहले, आयोग जांचेगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेस और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए सैलरी, अलाउंस और फैसिलिटीज में क्या बदलाव जरूरी और प्रैक्टिकल हैं।

इसमें केंद्रीय औद्योगिक व नॉन-इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयी, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल, सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज के स्टाफ, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट (IA&AD) के ऑफिसर्स, रेगुलेटरी बॉडीज के मेंबर्स (RBI को छोड़कर), सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ, कुछ हाई कोर्ट्स के एम्प्लॉयी जिनका खर्च सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज से होता है, और सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज की सबॉर्डिनेट ज्यूडिशियरी के ज्यूडिशियल ऑफिसर्स सब शामिल हैं।

इसके अलावा, 8th Pay Commission ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर सुझाएगा जो टैलेंटेड लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ खींचे और एम्प्लॉयी में अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी व रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाए। मौजूदा बोनस और इंसेंटिव स्कीम्स की रिव्यू करेगा, ताकि परफॉर्मेंस बेस्ड नई स्कीम्स बनें जो प्रोडक्टिविटी और एक्सीलेंस को रिवॉर्ड दें।

अलाउंस और उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को रेशनलाइज करेगा। खासतौर पर, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े एम्प्लॉयी के लिए डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की रिव्यू कर सिफारिशें देगा। साथ ही, जो NPS या UPS में नहीं हैं, उनके ग्रेच्युटी और पेंशन पर भी नजर डालेगा। कुल मिलाकर, Terms of Reference (TOR) से साफ है कि 8th Pay Commission हर पहलू को छुएगा।

आर्थिक बैलेंस को प्राथमिकता

8th Pay Commission अपनी सिफारिशें देते वक्त देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, फिस्कल डिसिप्लिन, स्टेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) और प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि सिफारिशें रियलिस्टिक हों और बजट पर बोझ न डालें।

आयोग की फ्री-हैंड वाली कार्यप्रणाली

8th Pay Commission अपनी प्रोसीजर खुद तय करेगा। इसे एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंट्स अपॉइंट करने का हक मिला है। जरूरी डेटा और एविडेंस मिनिस्ट्रीज व डिपार्टमेंट्स से मांग सकता है। सरकार ने स्टेट्स, एम्प्लॉयी यूनियंस और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से फुल कोऑपरेशन की उम्मीद जताई है।

रिपोर्ट की डेडलाइन और उम्मीदें

8th Pay Commission को अपनी फाइनल रिपोर्ट गठन की डेट से 18 महीने के अंदर सबमिट करनी होगी। अगर जरूरत पड़े, तो इंटरिम रिपोर्ट्स भी भेज सकता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। इस 8th Pay Commission के ऐलान से सरकारी एम्प्लॉयी और पेंशनर्स में जोश लौट आया है। आने वाले सालों में सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो लाखों जिंदगियों को बेहतर बनाएगा।