अब नहीं बनेगा 18 साल से ऊपर वालों का आधार कार्ड! BJP सरकार का चौंकाने वाला फैसला!

असम में आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को ऐलान किया कि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता हासिल करने से रोकने के लिए अब 18 साल से अधिक उम्र के लोग पहली बार आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। यह फैसला राज्य में नागरिकों की पहचान को और पुख्ता करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

एक महीने का समय, फिर बंद होगी सुविधा

मुख्यमंत्री शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 18 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को आधार कार्ड के लिए आवेदन करने का सिर्फ एक महीने का समय दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है। इसके बाद यह सुविधा पूरी तरह बंद हो जाएगी। हालांकि, कुछ खास समुदायों को इस नियम में छूट दी गई है। शर्मा ने साफ किया कि चाय बागानों में रहने वाले आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अगले एक साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। यह कदम इन समुदायों को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि उनकी जरूरतें प्रभावित न हों।

क्यों लिया गया इतना सख्त फैसला?

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह फैसला नागरिकों की पहचान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की खबरें सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। इस फैसले के जरिए असम सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को ही आधार कार्ड मिले। शर्मा ने कहा, “हमारी कोशिश है कि असम में रहने वाले हर नागरिक की पहचान सही और पुख्ता हो। यह कदम उसी दिशा में एक मजबूत प्रयास है।”

क्या होगा असर?

यह नया नियम असम में रहने वाले उन लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है। आधार कार्ड आज के समय में कई सरकारी और गैर-सरकारी सुविधाओं के लिए जरूरी है। ऐसे में, लोगों को जल्द से जल्द अपने दस्तावेज तैयार करके आधार के लिए आवेदन करना होगा। दूसरी ओर, चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के लिए दी गई छूट से इन समुदायों को राहत मिलेगी।