विकसित असम से विकसित भारत की ओर: मुख्यमंत्री सरमा

गुवाहाटी, 24 मई . मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से असम सरकार विकसित असम की परिकल्पना को साकार करने के लिए व्यापक कदम उठा रही है.

मुख्यमंत्री ने ‘विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047’ विषय पर बोलते हुए कहा, “विकसित असम की आकांक्षा हमारे लोगों की एक पुरानी चाह रही है. प्रधानमंत्री की विकसित भारत की परिकल्पना इस चाह को साकार करने का अवसर है, जिससे हम समृद्ध असम की अपनी विरासत को फिर से हासिल कर सकते हैं.”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में असम सरकार भारत को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है. निर्यात, नवाचार, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और रॉकेट प्रक्षेपण जैसे क्षेत्रों में भारत नई इबारत लिख रहा है. ऐसे में हर राज्य की ताकत, नवाचार और समावेशी प्रगति को मिलाकर संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी से पहले असम एक समृद्ध राज्य था, जिसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक थी. असम की चाय ने वैश्विक पहचान बनाई थी और 1904 तक डिब्रूगढ़-चिटगांव रेल लाइन जैसी कनेक्टिविटी ने इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना दिया था. लेकिन 1947 के विभाजन ने असम को शेष भारत से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों को तोड़ दिया. चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स का पाकिस्तान को जाना और जवाहरलाल नेहरू का हस्तक्षेप न करना पूर्वोत्तर के लिए एक दीर्घकालिक क्षति साबित हुआ.

उन्होंने कहा कि 1971 में भी जब बांग्लादेश बना, तब पूर्वोत्तर को एक बेहतर भौगोलिक गलियारा दिलाने का अवसर था, लेकिन उस समय की नेतृत्व क्षमता इस मौके को भुना नहीं सकी. आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर इतिहास का कैदी नहीं रहा, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए गेटवे बनने की ओर अग्रसर है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर भारत के परिधि में नहीं, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाओं पर हैं. उन्होंने कहा कि हमें परिवहन और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, इनलैंड जलमार्गों का पुनरुद्धार, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्री सब्सिडी और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति जैसी योजनाएं लागू करनी होंगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर असम की दिशा में ठोस पहल की है. राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान में 68.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पिछले वित्त वर्ष में 19 फीसदी की वृद्धि और पिछले तीन वर्षों में 17.8 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है.

उन्होंने पर्यटन, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोकार्बन, कृषि, अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रीन जॉब्स, सर्कुलर इकोनॉमी और नए कौशल विकास जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों में निवेश की रणनीति साझा की.

इस अवसर पर डॉ. सरमा ने प्रधानमंत्री से निरंतर मार्गदर्शन और नीति आयोग से सहयोग की अपेक्षा जताई ताकि विकसित असम की कल्पना को धरातल पर उतारा जा सके.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य एवं विशेष आमंत्रित गण शामिल हुए.

/ श्रीप्रकाश