मप्र के अस्थायी कर्मचारियों का जुटान और महाक्रांति रैली आज भोपाल में

भोपाल, 12 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के अस्थायी, आउटसोर्स, अंशकालीन और पंचायत कर्मचारियों ने आज sunday को भोपाल में अपनी आवाज बुलंद करने का ऐलान किया है. तुलसी नगर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क में होने जा रही यह विशाल सभा महाक्रांति रैली के नाम से आयोजित की जा रही है. यह रैली आल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले होगी. रैली में रजत शर्मा (बैंक मित्र संगठन), वीरेंद्र गोस्वामी (राजस्व सर्वेयर संघ), राजभान रावत (पंचायत चौकीदार संघ), उमाशंकर पाठक (अंशकालीन कर्मचारी संघ) और डॉ. अमित सिंह सहित कई नेता शामिल रहेंगे.

मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक वर्ग का नहीं है, इसमें प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों की साझा पुकार है, जो वर्षों से अस्थायी रोजगार और आर्थिक Assamानता झेल रहे हैं. उन्होंने कहा, “सरकार को समझना होगा कि कर्मचारियों का सम्मान ही सुशासन की पहचान है. हम वादे नहीं, अपने अधिकारों की गारंटी चाहते हैं.”

मोर्चा ने राज्य सरकार से कई अहम मांगें रखी हैं, सभी अस्थायी, आउटसोर्स, अंशकालीन और संविदा कर्मचारियों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए. समान कार्य के लिए समान वेतन नीति तुरंत लागू की जाए या कम से कम ₹21,000 मासिक वेतन तय हो. ठेका प्रथा और कंपनी राज को समाप्त कर सीधा रोजगार सुनिश्चित किया जाए. बैंक मित्रों को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए, बीच की कंपनियों की भूमिका खत्म की जाए. राजस्व सर्वेयरों को नियमित दर्जा और स्थायी वेतन दिया जाए.

वासुदेव शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को दिए एक फैसले (सिविल अपील 8558/2018) में माना है कि लंबे समय से कार्यरत अस्थायी व आउटसोर्स कर्मियों से कम वेतन पर समान कार्य लेना ‘श्रमिक शोषण’ है. कोर्ट ने कहा कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलना संवैधानिक अधिकार है. मोर्चा का कहना है कि बीते दो दशकों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भर्ती लगभग बंद है, जबकि विभागों का अधिकांश काम इन्हीं अस्थायी कर्मचारियों से कराया जा रहा है. उन्हें न तो सम्मानजनक वेतन मिलता है, न भविष्य की सुरक्षा. मोर्चा का संदेश साफ है कि अब बदलाव की घड़ी आ गई है.

मोर्चा के संयोजक मंडल के अनुसार, यह आंदोलन दो साल से लंबित था. अनुमति के लिए लगातार प्रयास किए गए, जो अब जाकर 12 अक्टूबर के लिए मिली. इससे पहले इसी तरह का बड़ा प्रदर्शन 2023 में हुआ था.

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(Udaipur Kiran) / डॉ. मयंक चतुर्वेदी