Rajasthan News : राजस्थान में सड़क क्रांति: अलवर रोड चौड़ीकरण से जयपुर सफर होगा आसान और तेज

Rajasthan News : राजस्थान में सड़क क्रांति: अलवर रोड चौड़ीकरण से जयपुर सफर होगा आसान और तेज

हाल के वर्षों में राजस्थान सरकार ने सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। कभी सड़क विकास में पिछड़े माने जाने वाले इस राज्य में अब एक्सप्रेसवे, हाईवे और टू लेन सड़कों को चौड़ा करने के काम तेजी से चल रहे हैं। इन्हीं परियोजनाओं में से एक है नटनी का बारा से अलवर रोड का चौड़ीकरण, जो अब 10 मीटर चौड़ी बनाई जा रही है। राजस्थान में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से हो रहा विकास

काम शुरू, चार महीनों में होगा पूरा

राजकीय निर्माण विभाग (PWD) की एनएचसी विंग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है और इसे आगामी चार महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नई सड़क बनने के बाद यह मार्ग सीधे सरिस्का एलिवेटेड रोड से जुड़ेगा, जिससे जयपुर की ओर आवागमन और अधिक सुगम और तेज हो जाएगा। वर्तमान में 14 किमी की यह दूरी तय करने में 40 मिनट लगते हैं, लेकिन सड़क चौड़ी होने के बाद यही सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।

एनएच-248ए पर स्थित है यह मार्ग

अलवर शहर से जुड़ा यह मार्ग एनएच-248ए पर स्थित है, जो अभी बहुत संकीर्ण है और टू लेन से भी छोटा है। अब केंद्र सरकार की योजना इसे इंटरमीडिएट लेन के तौर पर विकसित करने की है। कुल 14 किमी लंबी इस सड़क के लिए कुछ गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई है और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

88 करोड़ रुपये की लागत से होगा चौड़ीकरण

सड़क चौड़ीकरण पर कुल 88 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण पर अतिरिक्त खर्च भी शामिल होगा। वर्तमान में यह सड़क केवल 5.5 मीटर चौड़ी है और काफी जर्जर हालत में है, लेकिन विस्तार के बाद यह अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगी।

थानागाजी से मुंडावर मोड़ तक भी होगी सड़क चौड़ी

इस परियोजना में थानागाजी से मुंडावर मोड़ तक की सड़क का विस्तार भी शामिल है, जिसकी लंबाई 11.5 किमी है। इस मार्ग के विस्तारीकरण से जयपुर की दूरी और भी कम हो जाएगी।

एलिवेटेड सड़क से मिलेगा सीधा कनेक्शन

सरिस्का में एक एलिवेटेड सड़क बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिसके निर्माण के बाद अलवर से नटनी का बारा तक का रास्ता सीधा जुड़ जाएगा। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा गया है और फिलहाल वन विभाग से मंजूरी की प्रक्रिया जारी है।

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