बिहार में अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए नीतीश सरकार प्रतिबद्ध : अशोक चौधरी

पटना, 21 अगस्त . बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने प्रदेश सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के तमाम कार्यों का जिक्र करते हुए विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय से है. सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की प्रति व्यक्ति आय को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 66,000 रुपए किया है और अगले पांच वर्षों में इसे एक लाख रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है. अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर सरकार का विशेष ध्यान है. बिहार में मदरसों का सौ साल पुराना इतिहास है और ये समाज में चिराग की तरह रोशनी फैलाते हैं. नीतीश सरकार ने हजारों मदरसों का सरकारीकरण किया है और चरणबद्ध तरीके से अन्य मदरसों को भी सरकारीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि 1,647 मदरसों के सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है. यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा. अल्पसंख्यक समुदाय का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास बनाए गए हैं और पटना के मदरसों में लड़कियों को आधुनिक शिक्षा, जैसे साइंस और कंप्यूटर की पढ़ाई, उपलब्ध कराई जा रही है. सरकार का उद्देश्य हाशिए पर रहे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना और उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना है.

अशोक चौधरी ने कहा, “विपक्ष के समय में अपराधी बेलगाम थे और Chief Minister आवास में क्या होता था, यह प्रदेश की जनता को पता है. सीएम नीतीश कुमार अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं.”

उन्होंने बजट में उल्लेखनीय वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तो अल्पसंख्यक कल्याण का बजट मात्र तीन करोड़ था, लेकिन आज एक हजार करोड़ का बजट बनाया गया है. अल्पसंख्यक कल्याण के बजट को कई गुना बढ़ाया गया है, जो विकास के प्रति सीएम नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, “वह हमारी चिंता छोड़कर अपनी चिंता करें. हम अपने नेता की चिंता करने में समर्थ हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “अगर कांग्रेस अकेले होती तो हम वहां संघर्ष करते. लालू प्रसाद यादव का झोला ढोने के लिए अशोक चौधरी राजनीति में नहीं है.”

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एकेएस/एबीएम