मोदी सरकार का धमाकेदार ऑफर- घर बनाने के लिए मिलेंगे 25 लाख, पति-पत्नी को डबल फायदा!.!

आगर आप सरकारी नौकरी में हैं और अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने योजना को और भी आसान और आकर्षक बना दिया है।

अब आप अपने घर के सपने को सच करने के लिए सरकार से 25 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो यह फायदा दोगुना हो सकता है, यानी कुल 50 लाख रुपये तक का लोन! यह सस्ते ब्याज दर वाला लोन घर खरीदने, बनाने, पुराने लोन को चुकाने या घर के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए, इस शानदार योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

यह केंद्र सरकार की एक खास योजना है, जो सरकारी कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर लोन देती है ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें या खरीद सकें। इस योजना का मकसद है कि हर सरकारी कर्मचारी को अपना स्थायी घर मिले और वे आर्थिक बोझ के बिना अपने सपने पूरे कर सकें।

House Building Advance (HBA) योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकतम 25 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन पर ब्याज दर सिर्फ 7.44% सालाना है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई है। खास बात यह है कि कोई भी कर्मचारी अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार इस योजना का फायदा ले सकता है। लेकिन अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो दोनों अलग-अलग आवेदन करके 25-25 लाख रुपये, यानी कुल 50 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।

इस लोन का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जा सकता है। आप अपने नाम या पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर नया घर बना सकते हैं। इसके अलावा, प्लॉट खरीदकर उस पर निर्माण के लिए भी यह लोन लिया जा सकता है। अगर आप किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त बिल्डर से नया घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो भी यह योजना आपके लिए मददगार है। अगर आपके पास पहले से घर है और आप उसका विस्तार या मरम्मत करना चाहते हैं, तो इसके लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इतना ही नहीं, पहले से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए भी कुछ शर्तों के साथ इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। यानी यह योजना हर तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है।

House Building Advance योजना का लाभ उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है जो कुछ खास शर्तों को पूरा करते हैं। सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा, वे अस्थायी कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 5 साल तक लगातार नौकरी की हो। IAS, IPS, IFS जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी इस योजना के दायरे में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले कर्मचारी और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। खास बात यह है कि अगर कोई कर्मचारी निलंबन की स्थिति में भी है, तो वह जरूरी जमानत देकर इस योजना का लाभ ले सकता है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मुश्किल हालात में भी कर्मचारियों को सहायता मिले।

HBA योजना में लोन की राशि कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है। यह राशि बेसिक सैलरी का 34 गुना या अधिकतम 25 लाख रुपये हो सकती है, जो भी कम हो। घर के विस्तार या मरम्मत के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। बेसिक सैलरी में Non-Practising Allowance (NPA) और फैमिली पेंशन को भी जोड़ा जाता है, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा राशि मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मकान की कुल लागत (जमीन की कीमत को छोड़कर) कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 139 गुना या 1 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी कम हो। जरूरत पड़ने पर विभागीय प्रमुख इस सीमा में 25% तक की छूट दे सकते हैं ताकि कर्मचारियों को ज्यादा मदद मिल सके।

HBA लोन की वापसी की अवधि कुल 20 साल की है। पहले 15 साल तक कर्मचारी को मूलधन की किस्तें चुकानी होती हैं, और अगले 5 साल में सिर्फ ब्याज देना होता है। यह व्यवस्था कर्मचारी की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए बनाई गई है। साथ ही, इस योजना के तहत मकान या फ्लैट का बीमा कराना जरूरी है। इससे किसी भी अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में सुरक्षा मिलती है। अगर बीमा नहीं कराया जाता, तो सरकार ब्याज दर में 2% की अतिरिक्त वृद्धि कर सकती है। यह नियम कर्मचारियों को अपने घर की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया है।

अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार में काम करते हैं, तो दोनों अलग-अलग HBA के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी दोनों को 25-25 लाख रुपये का लोन मिल सकता है, जिससे कुल 50 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है। इससे वे बड़ा और बेहतर घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं।

HBA के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने विभाग के Drawing and Disbursing Officer (DDO) या अकाउंट्स ऑफिस से संपर्क करना होगा। वहां से आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे सही तरीके से भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। कई विभागों में अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू हो गई है, जिससे आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं।