भारत की डिजिटल प्रगति: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

भारत की डिजिटल यात्रा में प्रगति

हाल के वर्षों में भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो प्रगति की है, वह अत्यंत उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में हुई प्रगति पर सही रूप से जोर दिया है, जो विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है।

2014 में जहां इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 25 करोड़ थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 97 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही, 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चाँद के बीच की दूरी का 11 गुना है, अब देश के दूरदराज के गांवों को भी जोड़ता है। वर्तमान सरकार द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जो जोर दिया गया है, वह सराहनीय है।

हालांकि, इस परिवर्तन की नींव 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने कंप्यूटरीकरण और डिजिटलाइजेशन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। भारत ने 1980 के दशक में एक शुरुआत की थी, लेकिन बाद में चीन ने अपनी निरंतर प्रतिबद्धता और नवाचार के कारण भारत को पीछे छोड़ दिया।

आज भी कुछ क्षेत्रों में अंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया है।

सरकार के सामने चुनौती स्पष्ट है - उसे अब तक की सफलताओं को और बढ़ाने के लिए डिजिटल विभाजन को समाप्त करने में अधिक निवेश करना होगा। नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, क्योंकि बढ़ते इंटरनेट उपयोग के बावजूद, इसका लाभ सभी वर्गों तक नहीं पहुंचा है।

कम बैंकिंग पहुंच ने बड़ी जनसंख्या को डिजिटल सशक्तिकरण के लाभों से वंचित रखा है, जबकि राज्य सरकारों की धीमी प्रगति ने इंटरनेट-सक्षम सेवाओं को नागरिकों के लिए नियमित बनाने में बाधा उत्पन्न की है। यदि अधिकारी इस दिशा में प्रयास करें, तो यह एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

कुल मिलाकर, भारत की डिजिटल वृद्धि कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे डिजिटल विभाजन, अव्यवस्थित बुनियादी ढाँचा, डिजिटल निरक्षरता, साइबर सुरक्षा खतरें, और नियामक जटिलताएँ। इसके अलावा, डेटा गोपनीयता के मुद्दे, स्वचालन के कारण नौकरी में कमी, और मजबूत ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन की आवश्यकता भी समस्याएँ उत्पन्न करती हैं।

सरकारी विभागों का एकीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें तकनीकी और कॉर्पोरेट मुद्दे शामिल हैं। बढ़ते साइबर खतरों का सामना करने के लिए एक मजबूत साइबर अपराध प्रतिक्रिया तंत्र होना आवश्यक है। भारत की डिजिटल प्रगति में एक महत्वपूर्ण बाधा अव्यवस्थित बुनियादी ढाँचा है, जो बढ़ते डिजिटल लेनदेन का सामना करने के लिए अपर्याप्त है।