जस्टिस सूर्यकांत
 
भारत के नए नामित प्रधान न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत, ने रविवार को लखनऊ में ज्यूडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (JTRI) में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हर महिला को यह विश्वास होना चाहिए कि न्याय प्रणाली उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय देने वाली व्यवस्था को महिलाओं को, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, भरोसा दिलाना चाहिए।
इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रमुख व्यक्तियों ने महिलाओं की न्यायिक सुरक्षा और प्रजनन अधिकारों पर चर्चा की। कार्यक्रम का उद्घाटन जस्टिस सूर्यकांत ने किया, जिन्होंने ‘न्याय मार्ग’ नामक AI चैटबॉट भी लॉन्च किया, जो कानूनी सहायता को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने का एक प्रयास है।
आर्टिकल 39A के तहत कानूनी सहायताजस्टिस सूर्यकांत ने UPSLSA के प्रयासों की सराहना की और आर्टिकल 39A के तहत मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि किसी भी समुदाय की प्रगति का माप उसकी महिलाओं की प्रगति से होता है।
चैटबॉट की उपयोगिताउन्होंने कानूनी जागरूकता के माध्यम से प्रजनन स्वायत्तता में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस पहल की प्रशंसा की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली ने न्याय मार्ग चैटबॉट को न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी ने बलात्कार पीड़ितों और अनचाहे गर्भधारण का सामना कर रही नाबालिग लड़कियों की समस्याओं पर चर्चा की।
करुणा के साथ न्यायजस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, “न्याय केवल फैसलों में नहीं है, बल्कि उस करुणा में भी है जिसके साथ हम संकट में पड़े लोगों के साथ व्यवहार करते हैं।” इस कार्यक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस अजय भनोट की अध्यक्षता में एक तकनीकी सत्र भी हुआ।
नए ऑडिटोरियम का उद्घाटनजस्टिस सूर्यकांत ने गोमती नगर एक्सटेंशन में UPSLSA कार्यालय में नए बने ऑडिटोरियम ‘स्पंदन’ का उद्घाटन भी किया। यह आधुनिक सुविधा प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन और सार्वजनिक कानूनी जागरूकता पहलों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगी। इस अवसर पर UPSLSA के सदस्य सचिव मनु कालिया ने उत्तर प्रदेश में कानूनी सेवाओं के मिशन में सभी प्रतिभागियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।
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