केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट: सैलरी में होगी 36,000 की बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का नया अपडेट

ताजा जानकारी - हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही नए वेतन आयोग को लागू करने की योजना बना रही है।

इस नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, साथ ही पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत कई सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

वेतन आयोग के नियमों के लिए सुझाव मांगे गए -

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में सुझाव मांगे गए थे। JCM स्टाफ साइड ने 23 जनवरी 2025 को टर्म ऑफ रेफरेंस पर सुझाव देने का अनुरोध किया था। इसके बाद, DoPT ने जल्द से जल्द सिफारिशें पेश करने की बात कही। शिव गोपाल मिश्रा ने इस संदर्भ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें 15 महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल थीं।

प्रस्ताव में शामिल प्रमुख सिफारिशें -

इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पे स्केल के मर्ज करने की थी। इसमें लेवल 1 को लेवल 2 में, लेवल 3 को लेवल 4 में और लेवल 5 को लेवल 6 में मर्ज करने की बात की गई है।

बेसिक सैलरी में वृद्धि -

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, JCM स्टाफ साइड ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 36,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर को 2 से कम न रखने की मांग की जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर की मांग -

जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

महंगाई भत्ते को मर्ज करने की मांग -

स्टाफ साइड कमेटी ने महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग की है, जिससे कर्मचारियों की नेट टेक-होम सैलरी बढ़ाई जा सकेगी।

नए वेतन आयोग की लागू होने की तिथि -

8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की जा रही है। यदि सरकार इसे लागू करने में देरी करती है, तो कर्मचारियों के लिए बकाया राशि का भुगतान करने की बात भी कही गई है।

इससे पहले, 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। कई कर्मचारियों में चर्चा है कि नए वेतन आयोग की कई सिफारिशें मान ली गई हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।